बिना काम, पूरे दाम: मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में दो साल से ‘आराम’ फरमा रहे चार कर्मचारी
मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लाख दावे किए जाएं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। एक तरफ जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय और विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर स्टाफ की भारी कमी का रोना रोया जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक उदासीनता और लचर मॉनिटरिंग का ऐसा नमूना देखने को मिला है जो जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी का जीता-जागता उदाहरण है।
टीबी अस्पताल के कर्मचारी का सनसनीखेज खुलासा
सूत्रों और जिला क्षय रोग (TB) अस्पताल में तैनात एक जिम्मेदार कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था किस हद तक चरमराई हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चार कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों से बिना किसी कार्य के केवल घर बैठे या कार्यालय में बिना ड्यूटी के वेतन (Salary without work) दिया जा रहा है।
कर्मचारी का आरोप है कि इन लोगों से विभाग द्वारा कोई आधिकारिक काम नहीं लिया जा रहा है, इसके बावजूद हर महीने उनके बैंक खातों में नियमित रूप से सरकारी खजाने से वेतन पहुंच रहा है।
गंभीर सवाल जो खड़े होते हैं:
- संसाधनों और बजट का दुरुपयोग: जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तब बिना काम के वेतन बांटना सीधे तौर पर जनता के धन का दुरुपयोग है।
- कर्मचारियों की कमी का झूठ: विभाग के अधिकारी अक्सर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट देते हैं कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। यदि चार कर्मचारी पिछले दो साल से खाली बैठे हैं, तो उन्हें जरूरतमंद जगहों पर क्यों नहीं तैनात किया गया?
- उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर संशय: दो साल तक किसी कर्मचारी से काम न लिया जाना और फिर भी उसे वेतन जारी होते रहना, बिना प्रशासनिक मिलीभगत या उदासीनता के संभव नहीं है। क्या स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी? या फिर आंखें मूंद रखी थीं?
सुधार की दरकार और प्रशासनिक जवाबदेही
मिर्जापुर के इस टीबी अस्पताल से जुड़े इस प्रकरण ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यदि समय रहते इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई और इन कर्मचारियों से वास्तविक कार्य नहीं लिया गया, तो यह सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाही को और बढ़ावा देगा।
अब देखना यह होगा कि क्या मिर्जापुर के जिला प्रशासन या स्वास्थ्य निदेशालय के बड़े अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी अधिकारियों और बिना काम के वेतन ले रहे कर्मचारियों पर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या नहीं।
